एजुकेसन दैनिक
आइतबार, असार २८, २०८३
शिक्षा नियमावलीको दसौँ संशोधन पुनरावलोकन र नीतिगत निर्णयमा संस्थागत सहभागितासहित ६ बुँदे ध्यानाकर्षण
काठमाडौँ, २८ असार। निजी शैक्षिक संस्थाका छाता संगठनहरूले सरकारले लागू गरेको ३ प्रतिशत समता शिक्षा सेवा शुल्क खारेज गर्न माग गरेका छन्। प्याब्सन, एन प्याब्सन, हिसान र अपेनले आइतबार काठमाडौँमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै उक्त शुल्क व्यवहारिक, न्यायोचित र दीर्घकालीन रूपमा उपयुक्त नभएको बताएका हुन्।
चारवटै संगठनले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तथा वित्तीय व्यवस्थासम्बन्धी प्रावधान र हालै जारी शिक्षा नियमावलीको दसौँ संशोधनका केही व्यवस्थाप्रति असहमति जनाएका छन्। उनीहरूले समता शिक्षा सेवा शुल्क खारेजीसहित सरकारसमक्ष ६ बुँदे माग प्रस्तुत गरेका छन्।
विज्ञप्तिमा निजी विद्यालयहरूले विगत चार दशकभन्दा बढी समयदेखि नेपालको विद्यालय शिक्षाको विकास, विस्तार, गुणस्तर अभिवृद्धि र शैक्षिक पूर्वाधार निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको उल्लेख गरिएको छ।
नेपाल सरकारको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको पछिल्लो तथ्याङ्क उद्धृत गर्दै विज्ञप्तिमा देशभर १० हजार ४७१ निजी विद्यालय सञ्चालनमा रहेको र ती विद्यालयमा करिब ३७ लाख ४१ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको जनाइएको छ। निजी शिक्षा क्षेत्रले ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, दक्ष जनशक्ति उत्पादन र शैक्षिक पूर्वाधार विकासमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएको संगठनहरूको दाबी छ।
प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद अधिकारीले विद्यार्थीबाट असुल गरिने सम्पूर्ण शैक्षिक शुल्कमा ३ प्रतिशत समता शिक्षा सेवा शुल्क लगाउने व्यवस्था व्यवहारिक र न्यायोचित नभएको बताए।
शिक्षालाई संविधानले नागरिकको मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको अवस्थामा विद्यार्थी र अभिभावकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने गरी शुल्क लगाउनु उपयुक्त नहुने उनको भनाइ थियो। निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका अभिभावकले आफ्नै आम्दानीबाट सन्तानको शिक्षाको जिम्मेवारी पूरा गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई दण्डित गर्ने प्रकृतिको व्यवस्था स्वीकार्य नहुने संगठनहरूले बताएका छन्।
एन प्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले ३ प्रतिशत समता शिक्षा सेवा शुल्क संविधानको भावना र शिक्षामा समान पहुँचको सिद्धान्तविपरीत रहेको बताए। उनले संविधानको मर्मविपरीत हुने नीतिगत व्यवस्थाको कानुनी परीक्षणसमेत हुन सक्ने उल्लेख गर्दै शुल्क खारेज गर्न सरकारसँग माग गरे।
हिसानका अध्यक्ष युवराज शर्माले निजी शिक्षा क्षेत्रलाई कमजोर र निरुत्साहित गर्ने गरी नीति ल्याउन नहुने बताए। निजी क्षेत्रले नेपालको शिक्षा प्रणालीको ठूलो हिस्सा सम्हालिरहेको अवस्थामा विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षण संस्थालाई असर पर्ने निर्णय स्वीकार्य नहुने उनको भनाइ थियो।
प्याब्सनका पूर्वअध्यक्ष टीकाराम पुरीले निजी विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी पढाउने अभिभावकलाई दण्डित गर्ने प्रकृतिको व्यवस्था सच्याइनुपर्ने बताए। माग सम्बोधन नभएसम्म निजी विद्यालयहरूले विरोधका कार्यक्रम जारी राख्ने उनले स्पष्ट पारे।
विद्यार्थीबाट लिइने सम्पूर्ण शैक्षिक शुल्कमा ३ प्रतिशत समता शिक्षा सेवा शुल्क लगाउने व्यवस्था व्यवहारिक, न्यायोचित र दीर्घकालीन रूपमा उपयुक्त नभएको भन्दै खारेज गर्न माग गरिएको छ।
निजी विद्यालयहरूले आफ्नै स्रोत, साधन र लगानीबाट पूर्वाधार, प्रविधि, दक्ष जनशक्ति तथा गुणस्तरीय शिक्षामा लगानी गरिरहेको अवस्थामा निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीमाथि करको भार थप्न नहुने संगठनहरूको भनाइ छ।
उच्च शिक्षामा सबै वर्गका विद्यार्थीको पहुँच सुनिश्चित गर्न धितोबिनै सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कम्तीमा १० लाख रुपैयाँसम्मको शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ।
साथै, विद्यार्थीले अध्ययनसँगै सीप र रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्न सक्ने गरी ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रमलाई निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा प्रभावकारी रूपमा विस्तार गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
सार्वजनिक बिदा वा विद्यालय सञ्चालनसँग सम्बन्धित निर्णय गर्नुअघि त्यसको शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक र व्यवहारिक प्रभावबारे अध्ययन गर्नुपर्ने संगठनहरूले बताएका छन्।
बारम्बार हुने नीतिगत परिवर्तनले शैक्षिक क्यालेन्डर, पाठ्यक्रम कार्यान्वयन, मूल्याङ्कन प्रणाली र विद्यार्थीको सिकाइ प्रक्रियामा असर पर्ने भएकाले सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल र समन्वयपछि मात्र निर्णय गर्न माग गरिएको छ।
हालै संशोधन गरिएको शिक्षा नियमावलीका केही व्यवस्थाले विद्यालय व्यवस्थापन, अनुशासन, अभिभावक–विद्यालय सहकार्य, शिक्षकको व्यावसायिक अधिकार र विद्यालयको संस्थागत उत्तरदायित्वमा व्यवहारिक जटिलता उत्पन्न गर्न सक्ने संगठनहरूको ठहर छ।
विद्यार्थीको अधिकार, कर्तव्य र अनुशासन तथा विद्यालय र शिक्षकको जिम्मेवारीबीच सन्तुलन कायम हुने गरी सम्बन्धित प्रावधान पुनरावलोकन गर्न माग गरिएको छ।
शैक्षिक सत्र, पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली वा विद्यालय सञ्चालनसँग सम्बन्धित नीतिगत परिवर्तन कम्तीमा ६ महिनाअघि नै निर्णय गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
यसबाट विद्यालय, विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक, प्रकाशक तथा अन्य सरोकारवालाले आवश्यक तयारी गर्न सक्ने र शिक्षा प्रणाली थप प्रभावकारी तथा विश्वासयोग्य बन्ने संगठनहरूको भनाइ छ।
विद्यालय शिक्षा ऐन, शिक्षा नियमावली, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम, वित्तीय नीति तथा शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्य नीतिगत निर्णय निर्माण, संशोधन र कार्यान्वयन गर्दा निजी शिक्षा क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ।
नियमित संवाद, अर्थपूर्ण परामर्श र सरोकारवालाको संस्थागत सहभागिताबाट मात्र नीति प्रभावकारी, व्यवहारिक र दिगो रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
चारवटै संगठनले निजी शिक्षा क्षेत्र सरकारको प्रतिस्पर्धी नभई शिक्षा विकासको सहयात्री र रणनीतिक साझेदार भएको बताएका छन्। उनीहरूले टकराव नभई संवाद, सहकार्य, पारस्परिक विश्वास र साझा उत्तरदायित्वका आधारमा नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई थप गुणस्तरीय, समावेशी, प्रतिस्पर्धी र भविष्यमुखी बनाउन चाहेको स्पष्ट पारेका छन्।
निजी शिक्षा क्षेत्रको लगानी, रोजगारी सिर्जना, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पुर्याएको योगदान तथा लाखौँ विद्यार्थी र अभिभावकको हितलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले प्रस्तुत मागमा आवश्यक पुनर्विचार र सम्बोधन गर्ने विश्वास संगठनहरूले व्यक्त गरेका छन्।
