एजुकेसन दैनिक आइतबार, चैत १५, २०८२

काठमाडौँ । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले विद्यालय तथा विश्वविद्यालय परिसरभित्र रहेका दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना ६० दिनभित्र हटाउने निर्णय गरेको छ। शासकीय सुधारअन्तर्गत सार्वजनिक गरिएको १ सय कार्यसूचीमा शैक्षिक क्षेत्रमा हुने दलीय हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित यस्तो व्यवस्था अघि सारिएको हो।

सरकारले शैक्षिक संस्थाहरूलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्दै विद्यार्थीहरूको वास्तविक आवाजलाई संस्थागत रूपमा सम्बोधन गर्ने उद्देश्य राखेको जनाएको छ। यही सन्दर्भमा हाल सक्रिय दलीय विद्यार्थी संगठनको विकल्पका रूपमा गैरराजनीतिक तथा विद्यार्थीकेन्द्रित संरचना विकास गर्ने योजना पनि अघि बढाइएको छ।

कार्यसूचीअनुसार अब ९० दिनभित्र सबै शिक्षण संस्थामा ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ वा ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ जस्ता संयन्त्र स्थापना गरिनेछ। सरकारले यस्ता संरचनामार्फत विद्यार्थीको सहभागिता, प्रतिनिधित्व र आवाजलाई व्यवस्थित ढंगले संस्थागत गर्ने तयारी गरेको छ।

त्यसैगरी विश्वविद्यालयहरूको शैक्षिक व्यवस्थापनमा देखिएको ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न परीक्षाको नतिजा प्रकाशनलाई पनि कडाइ गरिने भएको छ। अबदेखि स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहको परीक्षाफल शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको शैक्षिक क्यालेन्डरअनुसार सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

सरकारको कार्यसूचीमा स्नातक तहसम्म अध्ययनका लागि नागरिकता अनिवार्य नहुने व्यवस्था गर्ने विषय पनि समावेश गरिएको छ। यस कदमले उच्च शिक्षामा पहुँच विस्तार र विद्यार्थीमैत्री नीतिलाई बल पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा देखिँदै आएको राजनीतिक हस्तक्षेप, प्रशासनिक ढिलासुस्ती र पहुँचसम्बन्धी अवरोध हटाउने संकेतका रूपमा सरकारका यी प्रस्तावहरूलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।