एजुकेसन दैनिक आइतबार, चैत १५, २०८२

काठमाडौं। सरकारले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीका लागि लिइँदै आएको आन्तरिक परीक्षा प्रणाली बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ। सार्वजनिक गरिएको ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची’ मार्फत सरकारले यस्तो व्यवस्था अघि सारेको हो।

सरकारका अनुसार साना कक्षाका बालबालिकामाथि अनावश्यक मनोवैज्ञानिक दबाब नपर्ने गरी नयाँ प्रकारको मूल्याङ्कन प्रणाली विकास गरिनेछ। परम्परागत परीक्षा प्रणालीले बालबालिकामा तनाव र डर बढाउने भएकाले त्यसको विकल्प खोजिएको जनाइएको छ।

कार्यसूचीमा कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीलाई आन्तरिक परीक्षा नलिई उनीहरूको सिकाइ, सहभागिता र विकासलाई आधार मानेर मूल्याङ्कन गर्ने उपयुक्त ढाँचा तयार गरिने उल्लेख छ। यसले प्रारम्भिक तहको शिक्षालाई अझ बालमैत्री र दबाबरहित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यस्तै सरकारले विश्वविद्यालय तहमा पनि केही महत्वपूर्ण सुधारका संकेत गरेको छ। अब स्नातक र स्नातकोत्तर तहका परीक्षाको नतिजा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको शैक्षिक क्यालेन्डरअनुसार सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ। लामो समयसम्म नतिजा रोकिँदा विद्यार्थीले भोग्दै आएको अन्योल र ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने उद्देश्य यसमा देखिन्छ।

यसैगरी स्नातक तहसम्म अध्ययन गर्न नागरिकता अनिवार्य नपर्ने व्यवस्था मिलाउन विश्वविद्यालयहरूले आवश्यक कार्यविधि तत्काल तयार गर्नुपर्ने पनि सरकारको घोषणा छ। यस कदमलाई उच्च शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्ने दिशामा सकारात्मक रूपमा हेरिएको छ।

शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक प्रभाव, विद्यार्थीको वास्तविक प्रतिनिधित्वको अभाव तथा शैक्षिक गुणस्तरमा देखिएको गिरावटलाई सम्बोधन गर्न सरकारले यी कदमहरू अघि सारेको दाबी गरेको छ। शिक्षा प्रणालीलाई बढी व्यवस्थित, विद्यार्थीमैत्री र हस्तक्षेपमुक्त बनाउने दिशामा यी निर्णयहरूलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।