काठमाडौँ — सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्दै विद्यालय शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। हालै सार्वजनिक गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले सबै बालबालिकालाई आधारभूत शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको उल्लेख गरिएको छ।
विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि भौतिक पूर्वाधार विकासमा जोड दिइनेछ। साथै, विद्यार्थीको सिकाइ प्रभावकारी बनाउन मातृभाषामा शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था र नैतिक शिक्षालाई पनि पाठ्यक्रममा समावेश गरिने बताइएको छ।
त्यसैगरी, उच्च शिक्षालाई समयानुकूल र रोजगारमुखी बनाउन विश्वविद्यालयहरूको पुनर्संरचना गरिने प्रस्ताव गरिएको छ। विद्यार्थीले पढ्दै कमाउने अवसर पाउने गरी ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको योजना रहेको छ।
सरकारको यो कदमले शिक्षा प्रणालीलाई व्यवहारिक, समावेशी र गुणस्तरीय बनाउँदै युवालाई दक्ष तथा आत्मनिर्भर बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।