काठमाडौँ — देशभर आजदेखि विद्यालय तहको नयाँ शैक्षिक सत्र २०८३ औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ। सरकारको निर्णयअनुसार हरेक वर्ष वैशाख १५ गतेदेखि शैक्षिक सत्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको हो।

यसअघि वैशाख २ गतेदेखि सत्र सुरु हुँदै आएको भए पनि वार्षिक परीक्षा नसकिँदै निजी विद्यालयले भर्ना लिने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न र व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन मिति परिवर्तन गरिएको हो। यद्यपि कतिपय स्थानीय तहको सहजीकरणमा वैशाख १५ अगावै केही विद्यालयहरूले विद्यार्थी भर्ना गरिसकेको अवस्था पनि देखिएको छ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय ले संस्थागत विद्यालयहरूले कानुनविपरीत रूपमा लिँदै आएको भर्ना तथा अन्य शुल्क फिर्ता गराउन गत चैत २२ गते निर्देशन जारी गरेको थियो। मन्त्रालयले ‘संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका, २०७२’ विपरीत लिइएका शुल्क फिर्ता गराउन आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सबै स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेको छ।

यसैगरी सर्वोच्च अदालत ले पनि शैक्षिक सत्र औपचारिक रूपमा सुरु नहुँदासम्म र वार्षिक परीक्षा नतिजा प्रकाशित नभएसम्म भर्ना प्रक्रिया सञ्चालन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले शिक्षा नियमावली, २०५९ बमोजिम आवश्यक प्रमाणपत्र प्राप्त भएपछि मात्र भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने स्पष्ट गरेको छ।

अदालतले परीक्षा नतिजा, शैक्षिक सत्र र आवश्यक कागजातबीच समन्वय कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सम्बन्धित निकायलाई प्रचलित कानुनअनुसार कार्य गर्न निर्देशन दिएको छ। साथै विपक्षीलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत आदेश गरिएको छ।

यसअघि शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र ले चैत ५ गते सूचना जारी गर्दै वार्षिक परीक्षा सम्पन्न गरी नतिजा प्रकाशनपछि मात्रै नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएसँगै भर्ना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको थियो।

सरकार, अदालत र सम्बन्धित निकायहरूको समन्वयसँगै यस वर्ष शैक्षिक सत्रलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र कानुनसम्मत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।