एजुकेसन दैनिक
शुक्रबार, जेठ १५, २०८३
काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रमा रूपान्तरण, प्रविधिमैत्री विकास, पूर्वाधार सुधार र प्रतिभा पहिचानलाई प्राथमिकता दिँदै बजेट विनियोजन गरेको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत शिक्षामा रूपान्तरणको आधार तयार गर्ने र खेलकुद क्षेत्रमा सुशासन तथा पूर्वाधार विकासलाई अघि बढाउने लक्ष्य लिइएको छ। सरकारले शिक्षा क्षेत्रका लागि कुल २ खर्ब १८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ र खेलकुद क्षेत्रका लागि ४ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
शिक्षा क्षेत्रमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात् एआईको तीव्र विस्तारलाई ध्यानमा राख्दै गणित, विज्ञान, प्रविधि तथा एडटेकलाई नयाँ शैक्षिक आधारका रूपमा प्राथमिकता दिइएको छ। विद्यालयदेखि उच्च शिक्षासम्म प्रविधिमैत्री, गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी शिक्षा प्रणाली निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित विभिन्न कार्यक्रम अघि सारिएका छन्।
सरकारले विद्यालयको राष्ट्रिय नक्साङ्कन, शैक्षिक पूर्वाधार अडिट, शिक्षक क्षमता परीक्षण तथा एआई तत्परता मूल्याङ्कनमार्फत शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने नीति लिएको छ। सामुदायिक विद्यालयहरूको पूर्वाधार म्यापिङका लागि मात्रै १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
त्यस्तै, विद्यालय तहदेखि उच्च शिक्षासम्मका लक्षित विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्तिमा ८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यसले आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका विद्यार्थीलाई अध्ययनमा निरन्तरता दिन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीका कारण अध्ययन रोकिएका खाडी मुलुकलगायत विभिन्न देशमा रहेका युवाहरूलाई खुला विश्वविद्यालयमार्फत अध्ययनको अवसर उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने भएको छ। यसबाट रोजगारीका लागि विदेशमा रहेका नेपाली युवाहरूलाई अध्ययनलाई निरन्तरता दिने अवसर मिल्ने विश्वास गरिएको छ।
बजेटले अनुसन्धान, नवप्रवर्तनमुखी उच्च शिक्षा तथा सीपमूलक शिक्षालाई पनि विशेष प्राथमिकता दिएको छ। चिकित्सा, नर्सिङ तथा सूचना प्रविधि शिक्षामा कोटा वृद्धि गरिने भएको छ। सुदूरपश्चिमस्थित गेटा मेडिकल कलेजमा एमबीबीएससहित चिकित्सा शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषयलाई पनि बजेटले समेटेको छ।
त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका उच्च श्रेणीका विश्वविद्यालयलाई नेपालमा शाखा क्याम्पस सञ्चालन गर्न नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गरिने भएको छ। नयाँ पुस्तालाई विश्व प्रतिस्पर्धाका लागि तयार पार्न पारिश्रमिकसहितको इन्टर्नसिप प्रणाली लागू गर्ने लक्ष्य पनि सरकारले लिएको छ।
खेलकुद क्षेत्रमा सरकारले पूर्वाधार विकास, प्रतिभा पहिचान, प्रशिक्षण र खेलाडी कल्याणलाई प्राथमिकता दिएको छ। आगामी तीन वर्षभित्र कम्तीमा ८ हजार दर्शक क्षमताका १० वटा फुटबल रंगशालालाई फ्लडलाइटसहित स्तरोन्नति गर्ने योजना अघि सारिएको छ।
त्यस्तै, प्रमुख ८ शहरमा आधुनिक क्रिकेट रंगशाला तथा ७ शहरमा इनडोर मल्टिपर्पोज स्टेडियम निर्माण गर्ने लक्ष्य बजेटमा समेटिएको छ। विद्यालय तहबाटै खेल प्रतिभा पहिचान गरी आवासीय प्रशिक्षणको व्यवस्था गरिने भएको छ।
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय पदक विजेता खेलाडीलाई आजीवन निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्ने घोषणा पनि गरेको छ। यसले खेलाडीको मनोबल बढाउने र खेल क्षेत्रप्रतिको आकर्षण थप वृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रमा गरिएको बजेट विनियोजनले प्रविधिमैत्री शिक्षा प्रणाली, सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन, उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुधार, खेल पूर्वाधार विकास र प्रतिभा संरक्षणमा योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
