एजुकेसन दैनिक शुक्रबार, जेठ २२, २०८३

काठमाडौँ । विभिन्न आठ विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्तिका लागि प्राप्त आवेदनमध्ये अल्पसूचीमा परेका उम्मेदवारहरूको नामावली सार्वजनिक गरिएको छ ।

उपकुलपति पदमा नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न गठित छनोट तथा सिफारिस समितिको आज बसेको बैठकले त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय र राजर्षि जनक विश्वविद्यालयका लागि अल्पसूची सार्वजनिक गरेको हो ।

‘विभिन्न विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोट तथा सिफारिससम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०८३’ बमोजिम पहिलोपटक एकीकृत प्रक्रियामार्फत उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सार्वजनिक सर्टलिस्टअनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, राजर्षि जनक विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा समान १०/१० जना उम्मेदवार अल्पसूचीमा परेका छन् । त्यस्तै लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका लागि ७ जना उम्मेदवार अल्पसूचीमा परेका छन् ।

सर्टलिस्टमा परेका उम्मेदवारहरूका सम्बन्धमा २०८३ जेठ २५ गतेभित्र राय, सुझाव तथा उजुरी दिन सकिने जनाइएको छ । प्राप्त राय–सुझाव, उजुरी तथा थप मूल्याङ्कनका आधारमा अन्तिम सिफारिस प्रक्रिया अघि बढाइने समितिले जनाएको छ । उपकुलपति पदका लागि कुल २१८ वटा आवेदन परेको थियो । प्राप्त आवेदनमध्ये प्रारम्भिक परीक्षणपछि योग्य ठहरिएका आवेदकहरूलाई विज्ञ मूल्याङ्कनका आधारमा अल्पसूचीमा समावेश गरिएको हो ।

सरकारले गत वैशाख २४ गते त्रिभुवन विश्वविद्यालयसहित आठ विश्वविद्यालयमा रिक्त उपकुलपति पदका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो । छनोट तथा सिफारिस समितिको जेठ १३ गते बसेको बैठकले प्राप्त आवेदनहरूको प्रारम्भिक परीक्षण गरी योग्य आवेदकहरूको दरखास्त स्वीकृत गरेको थियो ।

विश्वविद्यालयका कुलपति बालेन शाहले उपकुलपतिको नाम सिफारिस गर्न शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति गठन गर्नुभएको थियो । उक्त समितिले विज्ञको नेतृत्वमा उपसमिति बनाएर विज्ञले प्रदान गरेको अङ्कका आधारमा सर्टलिस्ट तयार पारेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नयाँ कार्यविधिअनुसार उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता, योग्यता प्रणाली र प्रक्रियागत निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न विज्ञ समितिमार्फत प्रारम्भिक छनोटको व्यवस्था गरिएको छ ।