२५ लाख रुपैयाँ धरौटीको व्यवस्था हटाउन माग, विद्यार्थी सुरक्षाका लागि बीमा र क्षतिपूर्ति प्रणाली प्रस्ताव
काठमाडौँ, २८ असार। शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा क्रियाशील १३ वटा राष्ट्रिय संघ–संस्था तथा गैरसदस्य परामर्श व्यवसायी समूहले सरकारले जारी गरेको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ प्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।
आइतबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले नियमावलीका विवादास्पद प्रावधान तत्काल संशोधन नभए देशव्यापी रूपमा चरणबद्ध, शान्तिपूर्ण, लोकतान्त्रिक तथा कानुनसम्मत आन्दोलन सञ्चालन गर्ने चेतावनी दिएका हुन्।
नियमावली विद्यार्थीको सुरक्षा, सेवा गुणस्तर र व्यवस्थित नियमनका लागि ल्याइएको भनिए पनि यसको वर्तमान स्वरूपले विद्यार्थी, अभिभावक, वैधानिक व्यवसाय, निजी लगानी, रोजगारी तथा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने व्यवसायीहरूको दाबी छ।
शैक्षिक परामर्श क्षेत्रले दशकौँदेखि नेपाली विद्यार्थीलाई विश्वस्तरीय शिक्षा, सीप, अनुसन्धान तथा अन्तर्राष्ट्रिय अवसरसँग जोड्दै आएको, हजारौँ युवालाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी दिएको र राज्यलाई उल्लेखनीय राजस्व बुझाउँदै आएको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
यस्तो महत्त्वपूर्ण क्षेत्रसँग सम्बन्धित नियमावली निर्माण गर्दा सम्बन्धित संघ–संस्था, व्यवसायी, विज्ञ, कानुनविद् तथा सरोकारवालासँग पर्याप्त र अर्थपूर्ण परामर्श नगरिनु गम्भीर नीतिगत कमजोरी भएको उनीहरूको भनाइ छ।
नियमनको विरोध होइन, अव्यावहारिक व्यवस्थाको विरोध
व्यवसायीहरूले आफूहरू कानुनी, पारदर्शी, उत्तरदायी र विद्यार्थीमैत्री नियमनको पक्षमा रहेको स्पष्ट पारेका छन्। तर नियमनका नाममा अत्यधिक नियन्त्रण, असमान आर्थिक दायित्व, दोहोरो क्षेत्राधिकार, अस्पष्ट कानुनी व्यवस्था र जटिल प्रशासनिक प्रक्रिया लागू गर्न नहुने उनीहरूको माग छ।
“हामी कुनै पनि प्रकारको नियमनको विरोधमा छैनौँ। असल नियमनले सेवा गुणस्तर बढाउँछ। तर नियमनका नाममा अत्यधिक नियन्त्रण, असमान आर्थिक दायित्व, दोहोरो क्षेत्राधिकार र प्रशासनिक जटिलता लागू गर्नु समस्याको समाधान होइन,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
नियमावलीमा राखिएको २५ लाख रुपैयाँ धरौटीको व्यवस्थाले विद्यार्थीको सुरक्षा सुनिश्चित नगर्ने, बरु साना तथा मध्यम व्यवसायीलाई विस्थापित गरी बजारलाई सीमित संस्थाको नियन्त्रणमा पुर्याउन सक्ने उनीहरूको तर्क छ।
धरौटीको सट्टा विद्यार्थीको आर्थिक हित र सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने प्रभावकारी बीमा प्रणाली, क्षतिपूर्ति संयन्त्र, सेवा सुरक्षा कोष तथा सुदृढ अनुगमन प्रणाली लागू गर्न व्यवसायीहरूले सुझाव दिएका छन्।
सरकारसमक्ष प्रस्तुत नौ बुँदे माग
शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूले सरकारसमक्ष निम्न माग प्रस्तुत गरेका छन् :
१. अव्यावहारिक धरौटी व्यवस्था हटाउनुपर्ने
नियमावलीमा राखिएको उच्च धरौटीसम्बन्धी व्यवस्था पूर्ण रूपमा हटाउन माग गरिएको छ।
२. बीमा र क्षतिपूर्ति प्रणाली लागू गर्नुपर्ने
विद्यार्थीको सुरक्षा र आर्थिक हित संरक्षणका लागि धरौटीको सट्टा उपयुक्त बीमा, क्षतिपूर्ति तथा संरक्षण प्रणाली लागू गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
३. विवादास्पद प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने
विद्यार्थी, अभिभावक, वैधानिक व्यवसाय, निजी लगानी, रोजगारी र राष्ट्रिय हितविपरीत रहेका सम्पूर्ण प्रावधान तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
४. विवादास्पद व्यवस्था कार्यान्वयन स्थगन गर्नुपर्ने
नियमावलीको कार्यान्वयनबाट उत्पन्न हुन सक्ने नकारात्मक प्रभाव रोक्न विवादास्पद प्रावधानको कार्यान्वयन स्थगित गरी तत्काल पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरिएको छ।
५. सरोकारवालासँग अर्थपूर्ण नीति संवाद गर्नुपर्ने
शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा क्रियाशील संघ–संस्था, व्यवसायी, विज्ञ, कानुनविद् तथा सम्बन्धित सरोकारवालासँग औपचारिक, अर्थपूर्ण र परिणाममुखी संवाद सुरु गर्न माग गरिएको छ।
६. संविधान र संघीय प्रणालीअनुकूल संशोधन गर्नुपर्ने
नियमावलीलाई नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन, संघीय शासन प्रणाली र व्यवहारिक यथार्थसँग मेल खाने गरी संशोधन गर्नुपर्ने माग छ।
७. एकद्वार प्रणाली लागू गर्नुपर्ने
अनुमति, नवीकरण, शाखा स्वीकृति, अभिमुखीकरण, अनुगमन र अभिलेखीकरणलगायत सम्पूर्ण प्रक्रिया स्पष्ट जिम्मेवारीसहित एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ।
८. गैरकानुनी परामर्श सेवामाथि कारबाही गर्नुपर्ने
सरकारबाट अनुमति प्राप्त संस्थालाई सहजीकरण र संरक्षण गर्दै अनुमतिबिना सञ्चालन हुने संस्था, फ्रिलान्सर, एजेन्ट तथा गैरकानुनी अनलाइन परामर्श गतिविधिमाथि प्रभावकारी कारबाही गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
९. पाँच वर्षे नवीकरण अवधि कायम गर्नुपर्ने
शैक्षिक परामर्श संस्थाको नवीकरण अवधि पाँच वर्ष कायम गर्दै व्यवहारिक र कार्यान्वयनयोग्य भवन मापदण्ड लागू गर्न माग गरिएको छ।
सात चरणका आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा
सरकारले तथ्यमा आधारित सुझाव, व्यवसायीहरूको व्यावहारिक अनुभव र राष्ट्रिय हितका विषयलाई बेवास्ता गरी विवादास्पद व्यवस्था कार्यान्वयन गरे चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने संघ–संस्थाहरूले घोषणा गरेका छन्।
पहिलो चरणमा नियमावलीका विवादास्पद प्रावधान संशोधनको मागसहित देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गरिनेछ।
त्यसपछि संवैधानिकविद्, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा कानुनविद्सँग परामर्श गरी आवश्यक प्रशासनिक तथा न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाइने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
नियमावलीले विद्यार्थी, अभिभावक र व्यवसायमा पार्ने वास्तविक प्रभावबारे जानकारी दिन संयुक्त सामाजिक सञ्जाल तथा जनचेतना अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायत निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थासँग सहकार्य गर्दै नीतिगत पैरवी गर्ने योजना पनि व्यवसायीहरूले सार्वजनिक गरेका छन्।
अन्य व्यावसायिक संघ–संस्था, नागरिक समाज तथा सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य गरी निजी क्षेत्रलाई अनावश्यक नियन्त्रण र निरुत्साहित गर्ने नीतिविरुद्ध साझा अभियान सञ्चालन गर्ने उनीहरूको तयारी छ।
आवश्यकताअनुसार थप शान्तिपूर्ण, मर्यादित, सिर्जनात्मक र कानुनसम्मत विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने जनाइएको छ।
विभिन्न चरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा पनि माग सम्बोधन नभए देशभरका शैक्षिक परामर्श संस्था बन्द गरी सरकारलाई साँचो–ताल्चा हस्तान्तरण गर्दै सडक आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिइएको छ।
व्यवसायीहरूले सम्पूर्ण आन्दोलन शान्तिपूर्ण, लोकतान्त्रिक, मर्यादित र कानुनसम्मत हुने स्पष्ट पार्दै सरकारसँग सार्थक संवाद र रचनात्मक समाधानका लागि आफूहरू सधैँ तयार रहेको बताएका छन्।
संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र बराल, इक्यानका अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेल, फेकनका अध्यक्ष उमेश कुस्वार, जाल्सानका अध्यक्ष रमेश देवकोटा, अमित खड्का, केक्यानका अध्यक्ष विष्णु खड्का, एइक्यानका अध्यक्ष किशोर तिवारी, एरि नेपालका अध्यक्ष द्विराज शर्मा, आरिनका अध्यक्ष योगेश क्षेत्री, नायरका अध्यक्ष उद्धव खड्का, नेकाका अध्यक्ष भुपेन्द्र सिटौला, नेबाका अध्यक्ष नारायण रेग्मी, नेक्साका अध्यक्ष सन्तोष खनाल तथा गैरसदस्य परामर्श व्यवसायी समूहका प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्।
एजुकेसन दैनिक
आइतबार, असार २८, २०८३
