एजुकेसन दैनिक
मंगलबार, साउन ५, २०८३
काठमाडौँ, ५ साउन — सरकारले निजी शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको तीन प्रतिशत समता शुल्क तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिएका हुन्। प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार उक्त शुल्क हालकै अवस्थामा कार्यान्वयन गर्दा सर्वसाधारणले थप आर्थिक भार र निराशा भोग्नुपर्ने अवस्था देखिएकाले सरकार निर्णयबाट पछि हटेको हो।
‘निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको तीन प्रतिशत समता कर अहिले भनेबमोजिम कार्यान्वयन गर्दा आममानिसले थप खर्च र निराशा भोग्नुपर्ने देखियो। यसैले माननीय अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको छ,’ प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्।
उनले वर्तमान सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार भएको उल्लेख गर्दै सुशासन कायम गर्नु र नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउनु सरकारको प्रमुख उद्देश्य रहेको बताएका छन्।
सरकारले दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन, दलित, सीमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्न र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विस्तार गर्न आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउने उद्देश्यले तीन प्रतिशत समता शुल्कको व्यवस्था गरेको थियो।
त्यसैगरी, करको दायरा विस्तार गर्दै अर्थतन्त्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यसमेत उक्त शुल्कको रहेको प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ छ।
तर समता शुल्कप्रति नागरिक तहबाट आएका प्रतिक्रिया र असन्तुष्टिले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उनले बताएका छन्। नागरिकको माग र भावनालाई सम्बोधन गर्दै अगाडि बढ्ने तथा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता स्पष्ट रहेको प्रधानमन्त्री शाहले उल्लेख गरेका छन्।
सरकारका सबै निर्णय नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिने बताउँदै उनले कुनै निर्णयप्रति नागरिक असन्तुष्ट भएमा त्यसलाई सुधार र परिमार्जन गर्न सरकार सधैँ तयार रहने स्पष्ट पारेका छन्।
समता शुल्क तत्काल लागू नगर्ने निर्णय गरे पनि विपन्न तथा गरिब नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने नीतिलाई भने सरकारले निरन्तरता दिने जनाएको छ।
यसका लागि निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत शय्या तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट विपन्न तथा लक्षित वर्गका नागरिकलाई पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता रहेको छ।
