Education Dainik
शुक्रबार, वैशाख ४, २०८३
काठमाडौं । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल तथा विभिन्न सञ्चार माध्यममा निजी विद्यालयहरूको शुल्कसम्बन्धी विषयलाई लिएर फैलाइएका भ्रामक, अतिरञ्जित तथा निराधार सामग्रीप्रति सरोकारवाला संस्थाहरूले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन्।
संयुक्त रूपमा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा निजी विद्यालयहरू नेपाल सरकारबाट विधिवत् अनुमति प्राप्त संस्था भएको र शिक्षा ऐन, नियमावली तथा स्थानीय तहका कानुनी व्यवस्था अनुरूप सञ्चालन हुँदै आएको स्पष्ट पारिएको छ। शुल्क निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्था पनि प्रचलित कानुनअनुसार हुने भएकाले कुनै विद्यालयले कानुनी सीमाभन्दा बाहिर गएर शुल्क असुल गर्न नसक्ने उल्लेख गरिएको छ।
यदि कुनै विद्यालयले अनाधिकृत रूपमा शुल्क लिएको पाइएमा सम्बन्धित निकाय वा सरोकारवाला संस्थामा औपचारिक रूपमा उजुरी दिन आग्रह गरिएको छ। विज्ञप्तिमा एकपक्षीय र नकारात्मक ढंगले विद्यालयलाई प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्तिले अभिभावक र विद्यार्थीमा भ्रम सिर्जना गर्नुका साथै सिकाइ वातावरणमै नकारात्मक असर पार्ने चेतावनी दिइएको छ।
विद्यालय सञ्चालनका क्रममा भर्ना शुल्क, मासिक शुल्क, वार्षिक शुल्क लगायतका विभिन्न शुल्कहरू प्रचलित कानुनअनुसार निर्धारण हुने जनाउँदै, अतिरिक्त सेवा जस्तै भोजन, यातायात, विशेष प्रशिक्षण तथा विस्तारित सिकाइ कार्यक्रमहरू प्रयोग गरेबापत मात्र अभिभावकले शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको स्पष्ट गरिएको छ।
त्यस्तै, अपुष्ट सूचना र अफवाहमा नलागी अभिभावकहरूले आफ्ना बालबालिका अध्ययनरत विद्यालयसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्न र समस्या भएमा विद्यालय प्रमुखसँग छलफल गरेर समाधान खोज्न आग्रह गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा निजी विद्यालयहरूले कुनै सरकारी अनुदान नपाउने, आफ्नै स्रोतबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने र शिक्षक–कर्मचारी तथा भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापनको जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने अवस्थाका कारण शुल्क लिने व्यावहारिक पक्षलाई पनि बुझ्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
विद्यालयलाई समुदायको साझा सम्पत्ति का रूपमा चित्रण गर्दै, अभिभावकलाई आफ्नो क्षमता र आवश्यकताअनुसार विद्यालय छनोट गर्ने अधिकार संविधानले सुनिश्चित गरेको स्मरण गराइएको छ। साथै, शिक्षा क्षेत्रमा सकारात्मक र सहयोगात्मक वातावरण सिर्जना गर्न सबै पक्षले जिम्मेवार भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
यो संयुक्त विज्ञप्ति विभिन्न निजी विद्यालयसम्बद्ध संस्थाहरू— एपन, एन–प्याब्सन, हिसान र प्याब्सनका प्रतिनिधिहरूद्वारा जारी गरिएको हो।
