---

काठमाडौं — शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, जिम्मेवार र गुणस्तरीय बनाउन नयाँ नियमावली ल्याइएको बताउनुभएको छ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा शैक्षिक परामर्श व्यवसायसँग सम्बन्धित संघसंस्था तथा सरोकारवालासँग भएको छलफलमा मन्त्री पोखरेलले नियमावलीमा देखिएका व्यावहारिक समस्या आवश्यकताअनुसार कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुभयो।

उहाँले निजी क्षेत्र सरकारको महत्त्वपूर्ण साझेदार भएको उल्लेख गर्दै शिक्षा क्षेत्रको सुधार र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणका लागि समन्वय तथा सहकार्यलाई प्राथमिकता दिइने स्पष्ट पार्नुभयो।

विद्यार्थीको हित र भविष्यलाई केन्द्रमा राखेर सही तथा गुणस्तरीय शैक्षिक परामर्श प्रदान गर्नु कन्सल्टेन्सीहरूको प्रमुख जिम्मेवारी भएको मन्त्री पोखरेलको भनाइ थियो। उहाँले व्यवसायीहरूलाई नाफामुखी सोचभन्दा भरपर्दो सेवा, पारदर्शिता र सही सूचनालाई प्राथमिकता दिन आग्रह गर्नुभयो।

छलफलमा प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेश पराजुलीले निजी क्षेत्रले उठाएका जायज माग सम्बोधन गर्न सरकार र संसद् सकारात्मक रहेको बताउनुभयो। नियमावलीमा रहेका कमजोरीलाई निर्धारित प्रक्रियाअनुसार सुधार गर्न सकिने उल्लेख गर्दै उहाँले विद्यार्थीमाथि हुने ठगी नियन्त्रण र परामर्श व्यवसायलाई मर्यादित बनाउनु आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो।

सहभागी व्यवसायीहरूले ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ को उद्देश्य समग्रमा सकारात्मक भए पनि केही प्रावधान व्यावहारिक बनाउनुपर्ने बताएका थिए।

उनीहरूले विशेषगरी संस्था दर्ताका लागि निर्धारण गरिएको धरौटी रकम, स्वीकृति शुल्क तथा नवीकरण शुल्क पुनरवलोकन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। साथै नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा गन्तव्य अर्थात् ‘ग्लोबल एजुकेसन हब’का रूपमा विकास गर्न सरकार र निजी क्षेत्रबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका थिए।

मन्त्रालयका अनुसार छलफलमा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका समसामयिक विषय, सेवाको गुणस्तर, नीतिगत तथा नियामकीय सुधार, व्यवसायीहरूले सामना गरिरहेका समस्या र विद्यार्थीको हित संरक्षणका विषयमा सुझाव सङ्कलन गरिएको थियो।

कार्यक्रममा नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान), स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ (फेकन), सक्रिय शैक्षिक परामर्श संघ (एइक्यान), शैक्षिक परामर्श व्यवसायी संस्था (एरी), जापानिज भाषा स्कुल संघ (जालसान), नेपलिज एसोसिएसन अफ अस्ट्रेलियन एजुकेसन रिप्रिजेन्टेटिभ्स (नायर), नेसनल एजुकेसन कन्सल्टेन्सी एसोसिएसन (नेका), एप्क्यानलगायत विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।