---

काठमाडौं, साउन ११ — शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले मेडिकल शिक्षामा विदेशी विद्यार्थीको संख्या बढाएर शैक्षिक संस्थाको आर्थिक अवस्था सुदृढ बनाउन सकिने धारणा सार्वजनिक गरेपछि चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ बहस सुरु भएको छ। मन्त्रीको प्रस्तावलाई केहीले संस्थागत वित्तीय सुधारको उपायका रूपमा हेरेका छन् भने विज्ञहरूले गुणस्तर, पूर्वाधार र नेपाली विद्यार्थीको छात्रवृत्तिमा असर पर्न सक्ने भन्दै सावधानी अपनाउन आग्रह गरेका छन्।

गत शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री पोखरेलले धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उदाहरण दिँदै विदेशी विद्यार्थीको संख्या घटेपछि संस्थाको राजस्वमा कमी आएको उल्लेख गरे। उनका अनुसार विदेशी विद्यार्थीबाट प्राप्त हुने शुल्कले सार्वजनिक तथा निजी मेडिकल कलेजको आर्थिक अवस्था सुदृढ बनाउन सकिनेछ।

मन्त्री पोखरेलले विदेशी विद्यार्थीबाट प्राप्त अतिरिक्त आम्दानीलाई नेपाली विद्यार्थीका लागि थप छात्रवृत्ति विस्तार गर्न प्रयोग गर्न सकिने धारणा पनि व्यक्त गरेका छन्। साथै, हालको छात्रवृत्ति वितरण प्रणालीलाई आवश्यकतामा आधारित (Need-based) बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै आर्थिक रूपमा सक्षम परिवारका विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाउने वर्तमान अवस्थाको समीक्षा आवश्यक रहेको बताए।

तर चिकित्सा शिक्षा आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीले अस्पताल, शिक्षक, क्लिनिकल अभ्यास तथा अन्य आवश्यक पूर्वाधारको क्षमता नबढाई विद्यार्थी संख्या विस्तार गर्नु चिकित्सा शिक्षा ऐनको मर्मविपरीत हुने बताएका छन्। उनका अनुसार विद्यार्थी संख्या बढाउनु मात्र पर्याप्त नभई अस्पतालको सेवा क्षमता, शय्या, बिरामीको चाप, प्रयोगशाला तथा दक्ष जनशक्तिको विस्तारसँगै गुणस्तर सुनिश्चित हुनुपर्छ।

डा. गिरीले दुर्गम क्षेत्रका सरकारी मेडिकल कलेजको क्षमता विस्तार गरी सिट बढाउने कार्य स्वागतयोग्य भए पनि विद्यमान पूर्वाधारमै विद्यार्थी संख्या थप्नु गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षाका लागि चुनौतीपूर्ण हुने बताए। उनले चिकित्सा शिक्षालाई आम्दानीको माध्यमभन्दा पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उत्पादन गर्ने आधारका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राखे।

चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार निजी मेडिकल कलेजले एमबीबीएसको कुल सिटको ३३ प्रतिशतसम्म विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि हाल सरकारी नीतिअनुसार १० प्रतिशत विदेशी विद्यार्थी मात्र भर्ना हुँदै आएका छन्। चिकित्सा शिक्षा आयोगका अनुसार हाल एमबीबीएस कार्यक्रममा ७४३ विदेशी विद्यार्थी अध्ययनरत छन् भने चालु शैक्षिक वर्षका लागि ७४९ विदेशी सिट निर्धारण गरिएको छ।

यसैबीच, पर्याप्त पूर्वाधार र गुणस्तरको सुनिश्चितताबिना मेडिकल कलेजको सिट विस्तार गर्ने तयारी भएको भन्दै चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियन्ता डा. गोविन्द केसी सत्याग्रहमा छन्। उनले निजी मेडिकल कलेजको सिट विस्तारसम्बन्धी प्रस्ताव तत्काल खारेज गर्न तथा चिकित्सा शिक्षा ऐनको मर्मअनुसार गुणस्तर कायम गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

डा. केसीले सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्थामा ७५ प्रतिशत निःशुल्क छात्रवृत्तिको व्यवस्था चिकित्सा शिक्षा सुधार आन्दोलनको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उल्लेख गर्दै उक्त व्यवस्था कमजोर पार्ने कुनै पनि प्रयास स्वीकार्य नहुने बताएका छन्।

शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूले विदेशी विद्यार्थी आकर्षित गर्नु सकारात्मक भए पनि त्यसको आधार गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा, पर्याप्त पूर्वाधार र नेपाली विद्यार्थीको अवसर संरक्षण हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार शिक्षा प्रणालीको दीर्घकालीन विश्वसनीयता र दक्ष स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेर मात्रै नीतिगत निर्णय गरिनु आवश्यक छ।